प्रॉपर्टी के कारोबार पर संदेह का चश्मा: अवैध कॉलोनाइजरों और डायरी के सौदागरों की छल-कपट पर शासन की सख्ती जरूरी- अक्षय जैन

जमीन खरीदना किसी व्यक्ति के जीवनभर की पूंजी और परिवार के भविष्य से जुड़ा फैसला होता है। लेकिन अवैध कॉलोनियों, बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉट बेचने और डायरी के नाम पर होने वाले सौदों ने प्रॉपर्टी के कारोबार में विश्वास का संकट खड़ा कर दिया है। प्रॉपर्टी का कारोबार कभी निवेश, भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता था। जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के पीछे किसी परिवार का अपना घर बनाने का सपना होता है, तो किसी के लिए यह जीवनभर की बचत को सुरक्षित करने का जरिया होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अवैध कॉलोनाइजरों और डायरी के माध्यम से जमीनों के सौदे कराने वाले दलालों की बढ़ती गतिविधियों ने इस भरोसे पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

विडंबना देखिए कि जमीन की खरीद-फरोख्त में अब खरीदार सबसे पहले जमीन की कीमत नहीं, बल्कि उसकी वैधानिक स्थिति पूछने लगा है। कहीं कॉलोनी स्वीकृत है या नहीं? जमीन का डायवर्शन हुआ है या नहीं? विकास की अनुमति है या नहीं? रजिस्ट्री संभव है या नहीं? कहीं एक ही भूखंड के कई खरीदार तो नहीं? ऐसे सवाल अब सामान्य हो गए हैं।

डायरी में सौदा, सपनों में मकान और हकीकत में विवाद!

प्रॉपर्टी के बाजार में डायरी पर सौदे करने की प्रवृत्ति ने एक अलग ही जोखिम पैदा किया है। कुछ बिचौलिए कम कीमत, जल्द मुनाफे और भविष्य में वैध पट्टा या रजिस्ट्री का भरोसा देकर लोगों को आकर्षित करते हैं। खरीदार को एक डायरी में भूखंड नंबर, रकम और भुगतान का विवरण लिखकर दे दिया जाता है। लेकिन जब वैधानिक दस्तावेजों, स्वामित्व और अनुमतियों की बात आती है, तब कई खरीदार खुद को असहाय पाते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि हर डायरी आधारित लेन-देन अपने आप में अवैध नहीं कहा जा सकता, लेकिन केवल डायरी की पर्ची जमीन के वैध स्वामित्व और पंजीकृत हस्तांतरण का विकल्प नहीं है। बिना जांच-पड़ताल के जीवनभर की कमाई ऐसे सौदों में लगाना जोखिम भरा हो सकता है। प्रॉपर्टी कारोबार में अनेक प्रतिष्ठित कॉलोनाइजर, बिल्डर, रियल एस्टेट कारोबारी और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं। वे शासन की अनुमतियों, नियमों और दस्तावेजों का पालन करते हुए ग्राहकों को संपत्ति उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कुछ अवैध कारोबारियों की वजह से अब ईमानदार कारोबारी को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। इसका असर केवल जमीन के सौदों तक सीमित नहीं है। बाजार में विश्वास घटता है, निवेशक निर्णय टालते हैं, वैध परियोजनाओं की बिक्री प्रभावित होती है और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की साख पर सवाल उठते हैं।

शासन की सख्ती केवल कार्रवाई नहीं, विश्वास बहाली का माध्यम बने

सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस मामले में केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले वास्तविक जिम्मेदार लोगों, बिना अधिकार भूखंड बेचने वालों और भ्रामक आश्वासन देकर लोगों की पूंजी फंसाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक कॉलोनी की स्वीकृति, जमीन का उपयोग, विकास अनुमति, रेरा पंजीयन जहां लागू हो, और रजिस्ट्री की स्थिति आम नागरिक के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। डायरी और अग्रिम भुगतान के नाम पर होने वाले संदिग्ध लेन- देन की जांच हो। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ पीड़ित खरीदारों को न्याय दिलाने की व्यवस्था भी जरूरी है। आखिरकार, जमीन का कारोबार केवल जमीन का सौदा नहीं, बल्कि भरोसे का कारोबार है। जिस प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाएं हों, वहां प्रॉपर्टी के कारोबार को संदेह के घेरे में नहीं, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। शासन की सख्ती ईमानदार कारोबारियों के लिए बाधा नहीं, बल्कि उनके व्यवसाय की सुरक्षा का आधार बननी चाहिए। समय की मांग है कि अवैध कॉलोनाइजरों और छल- कपट के सौदागरों पर शिकंजा कसे, ताकि आम आदमी की जीवनभर की कमाई सुरक्षित रहे और प्रॉपर्टी के बाजार में फिर से विश्वास की नींव मजबूत हो सके।

यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 11 November 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें