भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश व्यापी आव्हान पर समान नागरिक संहिता लागू नहीं किए जाने की मांग को लेकर संभागायुक्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जावे क्योंकि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है और हमारा देश में विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाजों धर्म पद्धति, भाषा को मानने वाले लोग है इनके लिए एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकती है, इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू होने से रोका जाना चाहिए,
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 23 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 2 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
