सुप्रीम कोर्ट ने नदी में गिरने वाले 520 नालों और सफाई के सरकारी प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। यमुना नदी में प्रदूषण और कचरे का अंबार, सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद नहीं सुधरी हालत।
यमुना नदी के प्रदूषित होने का सवाल पिछले कई दशक से लगातार न केवल पर्यावरण संबंधी सार्वजनिक बहसों के केंद्र में रहा है, बल्कि हर चुनाव में यह अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए एक सुविधा का मुद्दा रहता है।
इस नदी की सफाई के लिए अब तक सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए बहा दिए, लेकिन आज भी यह इस हालत में है कि इसका पानी नहाने तक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है।
सवाल है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए अगर सरकारों ने जरूरी धन मुहैया कराया और वह राशि वास्तव में इसी काम में खर्च हुई, तो अब भी यमुना को सबसे प्रदूषित नदियों में से एक क्यों माना जाता है। सच यह है कि इस मसले पर सरकारों की इच्छाशक्ति कठघरे में रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर गहरी नाराजगी जताई है।
अदालत ने बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद इसमें प्रदूषण का स्तर पहले के मुकाबले और बढ़ा ही है। आखिर यमुना की सफाई और इस पर खर्च की गई हजारों करोड़ की राशि कहां गई?
दरअसल, यमुना अगर आज भी बेहद प्रदूषित है और उसका पानी आम उपयोग के लायक नहीं रह गया है, तो इसकी वजहें सरकारों की अनदेखी में छिपी हैं। शीर्ष अदालत ने इसका भी उल्लेख किया कि गंदा पानी ले जाने वाले पांच सौ बीस नाले यमुना नदी में जाकर मिलते हैं।
अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले में यमुना और प्रमुख नालों के प्रवेश और निकास की जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जाए। जिन महकमों की सामान्य जिम्मेदारी है कि वे यमुना में गंदगी ले जाने वाले मुहानों पर नजर रखें, तो उन्होंने अब तक क्या किया है?
ऐसा लगता है कि इस नदी की सफाई की चिंता किसी भी राजनीतिक पार्टी को तभी तक होती है, जब तक उसकी भूमिका विपक्ष में होने तक सीमित रहती है। मगर जैसे ही उन्हें सत्ता में पहुंचने का मौका मिलता है, तो यमुना के प्रदूषण को खत्म करने को लेकर उनका रवैया भी अनदेखी और उदासीनता का शिकार हो जाता है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 18 November 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें





