विगत दिनों प्रदेश की भाजपा मोहन यादव सरकार ने जगदीशपुर में समान नागरिकता संहिता यूसीसी बिल को मंजूरी दी। इस पर विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि इस बिल की मंजूरी से प्रदेश की करोड़ों मातृशक्तियों और युवाओं को समानता सम्मान और न्याय का अधिकार मिलेगा। एक देश एक कानून के संकल्प की दिशा में सरकार का कदम सराहनीय है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी मजबूती देगा। विधायक ठाकुर ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पारदर्शी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इससे बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लिव-इन से जन्म हुए बच्चों को भी बराबर का अधिकार और उत्तराधिकार मिलेगा। कोई भी महिला अब असहाय नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों में भी देश के लिए आदर्श बनेगा। हम इस प्रगतिशील और जनकल्याणकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 22 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
