विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त समिति यानी JPC को भेजने का फैसला किया है। इससे पहले राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस…
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त समिति यानी JPC को भेजने का फैसला किया है। इससे पहले राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस और टीएमसी ने इस बिल को वापस लेने की मांग की थी।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 12 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 1 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
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