प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोदकुमार द्विवेदी ने आरोप लगाया कि मप्र में सरकार किस तरह काम कर रही है इसका उदाहरण सामने है। मप्र शासन के वित्त सचिव अमित राठौर ने विगत दिनों प्रदेश के सभी जिला पंजीयको, वरिष्ठ जिला पंजीयकाें को विस्तृत जानकारी देते हुए पत्र भेजा था कि अवैध कालोनियों, रेरा में जिनका पंजीयन नहीं है ऐसी कालोनियों की रजिस्ट्री नहीं रोकी जाए, समस्त जिला कलेक्टर के आदेश भी अपास्त किए जाते हैं। इस लेटर को मप्र के अधिकांश जिला पंजीयक एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक महत्व नहीं दे रहे हैं। इंदौर,धार, उज्जैन, शाजापुर और बहुत से जिले के जिला पंजीयक सीधे-सीधे कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हैं और रजिस्ट्री वापस कर रहे हैं। धार में छः रजिस्ट्री वापस की गई। इंदौर 2 में 4 तो शाजापुर 1 ग्वालियर, गुना, खंडवा, मुरैना में भी वकील बता रहे कि स्पष्ट मनाही है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या वित्त सचिव से जिला पंजीयक पद में बड़े हैं या कलेक्टर बड़े हैं। वित्त सचिव और सरकार कानून की बात कह रहे कलेक्टर एवं जिला पंजीयक कानून से परे काम कर रहे। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या मप्र में सरकार चल रही है कि अहम् चल रहा है। जिला पंजीयक वरिष्ठ जिला पंजीयको को कलेक्टर के आदेश पालन करना है कि कानून का पालन। मप्र में सरकार का असली चेहरा सामने है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 31 जुलाई 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
