घोटाले का रहेगा। इस घोटाले की जांच के लिए आयुक्त के द्वारा कमेटी बना दिए जाने और कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा इस घोटाले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। मस्टर कर्मचारियों को विनियमित कर सातवें वेतनमान का लाभ देने एवं वेतन और सुविधा भी नियम अनुसार देने की मांग
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 13 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




