शुक्रवार, 13 नवम्बर 2026
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संपादकीय: फिर मैनहोल में गिरा बच्चा, शहरों में विकास के दावों के बीच कब तक मरता रहेगा आम इंसान

खुले नालों और सीवर की बदहाली पर संपादकीय – दिल्ली में खुले सीवर में गिरे मासूम की मौत, शहरों में विकास के दावों पर सवाल।

खुले नालों और सीवर की बदहाली को लेकर जनता से आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए दुरुस्त करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती। राजधानी दिल्ली के रणहौला इलाके में चार साल के मासूम बच्चे का खुले सीवर में गिर जाना और चौबीस घंटे बाद निलोठी के अवजल उपचार संयंत्र से उसका क्षत-विक्षत शव मिलना महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारे तंत्र की आपराधिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। जिस उम्र में बच्चे के हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, वह अपनी मां के साथ मोहन गार्डन के पार्क की ओर जाते समय खुले गटर में समा गया। नांगली विहार एक्सटेंशन में खेरी बाबा पुल के पास जब एनडीआरएफ, दमकल विभाग और स्थानीय गोताखोर गंदे पानी के तेज बहाव में उस नन्ही जान को तलाश रहे थे, तब स्थानीय लोग केवल उम्मीद और बेबसी के सहारे खड़े थे। आखिरकार जो शव सामने आया, वह संयंत्र की मशीनों में कटकर टुकड़ों में बंटा था। यह दृश्य किसी भी सभ्य समाज और उसकी व्यवस्था की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए काफी है। हकीकत यह है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। आखिर इस तरह की तमाम दर्दनाक घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? खुले नालों और सीवर की बदहाली को लेकर जनता से आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए दुरुस्त करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होती। अफसोसनाक है कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन अथवा सरकारी तंत्र लापरवाही से अपनी आंखें मूंदे रखता है। घटनाएं होती रहती हैं और संवेदनशून्य सरकारी तंत्र चुप्पी साधे रहता है। सड़कों पर खुले मैनहोल से लेकर नाले में गिर कर लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उनसे सबक लेना जरूरी नहीं समझा जाता। सवाल है कि सड़कों पर अगर खुले मैनहोल या नाले मौत को न्योता देते रहते हैं, तो इसे सुरक्षित तरीके से ढकना या घेरा बनाना किसकी जिम्मेदारी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम अन्य शहरों से भी ऐसे दिल दहलाने वाले मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई जवाबदेही नजर नहीं आती। जब तक इन गंभीर लापरवाहियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराकर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल बना रहेगा।

यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 13 November 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 13 November 2026, पृष्ठ 8