बुधवार, 18 नवम्बर 2026
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जैन दिवाकर विद्या निकेतन की बेशकीमती भूमि पर बदलाव की तैयारी से समाज में उबाल

गुरु भक्तों और दानदाताओं के समर्पण से खड़ी हुई संस्था के मूल स्वरूप और पहचान को लेकर उठे सवाल; ट्रस्टियों के सादे कागज पर इस्तीफे, प्रशासनिक हस्तक्षेप और न्यायालय की चौखट तक पहुंचने की तैयारी अक्षय जैन

स्थानकवासी जैन समाज और पूज्य उपाध्याय केवल मुनि महाराज की प्रेरणा से स्थापित जैन दिवाकर विद्या निकेतन आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां संस्था की बेशकीमती भूमि, उसकी मूल पहचान और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर समाज के भीतर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। गुरु भक्तों, श्रावकों, सामाजिक संस्थाओं और दानदाताओं के सहयोग से विकसित इस संस्थान के स्वरूप में संभावित बदलाव की चर्चाओं ने समाज में चिंता और असंतोष का वातावरण बना दिया है।

बताया जा रहा है कि संस्था के सभी ट्रस्टियों से सादे कागज पर लिखित इस्तीफे लिए गए। यदि एैसा हुआ है तो यह अपने आप में गंभीर विषय है। सवाल यह है कि इस्तीफे किस परिस्थिति में लिए गए, उनका उद्देश्य क्या था और संस्था के भविष्य से जुड़े निर्णयों में संबंधित ट्रस्टियों की स्वतंत्र सहमति तथा वैधानिक प्रक्रिया का कितना पालन हुआ?

मामले ने तब और गंभीर रूप लेना शुरू किया, जब संस्था के विकास के नाम पर एक ऐसी संभावित कार्ययोजना की चर्चा सामने आई, जिसमें जैन दिवाकर विद्या निकेतन की मौजूदा पहचान और नाम के स्थान पर किसी अन्य संस्था के साथ समायोजन कर सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण संस्थान विकसित करने की परिकल्पना बताई जा रही है।

शिक्षा का विस्तार और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विकास निश्चित रूप से स्वागत योग्य विषय है। सीबीएसई स्कूल की स्थापना भी अपने आप में कोई आपत्तिजनक विचार नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए जैन दिवाकर विद्या निकेतन की मूल पहचान, स्थापना के उद्देश्य और गुरु भक्तों के समर्पण से निर्मित संस्थागत विरासत में बदलाव आवश्यक है? क्या समाज के दानदाताओं और श्रावकों को विश्वास में लेकर उनकी राय प्राप्त की गई?

दानदाताओं के समर्पण का हिसाब कौन देगा?

जैन दिवाकर विद्या निकेतन की भूमि केवल संपत्ति का एक भूखंड नहीं है। इसके पीछे गुरु भगवंतों की प्रेरणा, श्रावकों की आस्था, दानदाताओं की उदारता और समाज के अनेक परिवारों का आर्थिक एवं भावनात्मक समर्पण जुड़ा हुआ है। उस दौर में सैकड़ों गुरु भक्तों और सामाजिक संस्थाओं ने इस प्रकल्प के लिए सहयोग दिया था।

आज समय के साथ भूमि का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। एैसे में स्वाभाविक है कि समाज यह जानना चाहेगा कि संस्था की वर्तमान संपत्ति, उसके मूल उद्देश्य और भविष्य की योजना को लेकर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं? समाज के जागरूक श्रावकों ने अब पूर्व दानदाताओं तक इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पहुंचाने का अभियान शुरू किया है।

उनका मानना है कि जिन लोगों ने गुरु प्रेरणा से इस संस्थान के निर्माण में अपना योगदान दिया, उन्हें संस्था के भविष्य से अनभिज्ञ नहीं रखा जाना चाहिए।

अब सामाजिक संवाद से प्रशासनिक और न्यायिक दखल तक मामला

इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाज में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। कई श्रावक और समाजसेवी संस्था के मूल स्वरूप, नाम और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर उठाने और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने की तैयारी भी की जा रही है।

समाज के सामने कुछ बुनियादी सवाल हैं—संस्था का पंजीकृत संविधान और ट्रस्ट डीड क्या कहती है? ट्रस्टियों के इस्तीफे किस प्रक्रिया के तहत लिए गए? संस्था की संपत्ति के उपयोग और किसी अन्य संस्था के साथ समायोजन के लिए क्या वैधानिक अनुमति आवश्यक है? दानदाताओं को विश्वास में लेने और समाज के समक्ष पूरी कार्ययोजना रखने की जिम्मेदारी किसकी है?

इन सवालों का जवाब आरोप- प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रिया से सामने आना चाहिए। संस्था का विकास समाज को स्वीकार है, लेकिन विकास के नाम पर उसकी स्थापना की मूल भावना, पहचान और दानदाताओं के विश्वास को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

जैन दिवाकर विद्या निकेतन किसी व्यक्ति, पदाधिकारी या सीमित समूह की निजी विरासत नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक समर्पण से निर्मित संस्थागत धरोहर है। इसकी दिशा और दशा तय करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज के विश्वास को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए।

अब सवाल केवल एक शिक्षण संस्था के विकास का नहीं, बल्कि गुरु प्रेरणा, दानदाताओं के विश्वास और सामाजिक विरासत की जवाबदेही का है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 17 November 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 17 November 2026, पृष्ठ 3