देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के 30 टीचिंग विभागों व 15 से ज्यादा होस्टलों में नशे पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए बनाई गई कमेटी व स्पेशल उड़नदस्ता क्या काम करेगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। टीम कब निरीक्षण करेगी? क्या सच में सख्ती होगी? क्या कार्रवाई होगी? ऐसे कई सवाल हैं।
कहा तो ये गया है कि स्पेशल दस्ता अब शाम या रात के समय किसी भी होस्टल में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण करेगा। दिन के समय किसी भी टीचिंग विभाग में पहुंचकर टीम निरीक्षण करेगी। इस दौरान कोई छात्र या छात्रा नशा करते पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये 2029 तक नशा मुक्त राज्य बनने की दिशा में कदम है तो फिर सख्ती होगी या नहीं?
अब ये होगा
दावा है कि अब छात्रों की नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। डीएवीवी में आईईटी, आईएमएस, आईआईपीएस व स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े इंस्टिट्यूट के साथ ही सभी विभागों में सीसीटीवी लगे हैं। अब विभागाध्यक्ष व विभिन्न कमेटियां इसके जरिए भी नशे की गतिविधि पर नजर रखेंगी।
ऐसे होगी नशे के खिलाफ मॉनिटरिंग, जागरूकता अभियान भी चलेगा
नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इसमें छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा नशा मुक्ति प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। कैंपस इको सिस्टम बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं जिम्मेदार नागरिकों को साथ लेकर क्लब आधारित गतिविधियां चलाई जाएंगी।
अब विश्वविद्यालय में ही एक समय पर दीक्षारंभ कार्यक्रम खेल आयोजन, सांस्कृतिक व दीक्षांत समारोह होंगे, उसमें भी नशा रोकने के अभियान को प्राथमिकता पर रखा जाएगा।
नशा रोकने के लिए बनाए गए उड़नदस्ते में छात्र कल्याण डीन डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, चीफ वार्डन, जीएल प्रजापति, एसएसएस समन्वयक डॉ. प्रकाश गढ़वाल, प्रो. सुरेश पाटीदार, प्रो. सखाराम मुजाल्दे व 2 पीजी छात्र एवं 2 रिसर्च स्कॉलर शामिल किए गए हैं।
निगरानी विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि शासन स्तर पर भी होगी। शासन की तरफ से मिले निर्देश के बाद सभी समन्वयकों के जरिए 5 सदस्यीय अलग-अलग कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसमें 3 शिक्षक एवं 2 पीजी छात्र शामिल रहेंगे। सबसे ज्यादा फोकस होस्टलों पर रहेगा। यहां वार्डन व चीफ वार्डन के साथ समन्वय कर टीम आकस्मिक निरीक्षण करेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री कर चुके हैं घोषणा
नशे को रोकने के लिए पहली बार शासन के निर्देश पर ये ठोस कदम उठाए गए हैं। क्योंकि प्रदेश में आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद 2029 तक नशा मुक्त राज्य बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटी के होस्टलों में नशा रोकना सबसे बड़ी चुनौती है।
पिछले तीन सालों में अब तक विभागों व होस्टलों में नशा व रैगिंग से जुड़ी 31 शिकायतें सामने आई हैं। इनमें से 26 में नशा ही मुख्य कारण रहा। इसके अलावा मारपीट व छात्रों के दो गुटों में झगड़ों से जुड़ी 20 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इनमें भी 10 से ज्यादा में वजह नशा ही रहा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की है।
इसमें इन तीन सालों में 65 छात्रों को निलंबित किया गया है, जबकि 34 के खिलाफ अलग-अलग मामलों में एफआईआर भी हुई है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 17 November 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

