बुधवार, 18 नवम्बर 2026
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50 बोरी चुनावी फार्म कैसे हुए चोरी? कौशल

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता के अधिकारों से खिलवाड़ किसने किया? सीसीटीवी कैमरों और गार्ड की सुरक्षा में कैसे चोरी हुए 50 बोरी चुनावी…

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता के अधिकारों से खिलवाड़ किसने किया? सीसीटीवी कैमरों और गार्ड की सुरक्षा में कैसे चोरी हुए 50 बोरी चुनावी फॉर्म और सामग्री। इनमें फार्म 6, 7, 8 के चोरी होने के बाद राज्य सूचना आयोग ने कडा रुख अपनाया है। कौशल ने बताया कि सूचना आयोग ने आंतरिक जांच रिपोर्ट देने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

अब लगता है कि चुनावी फॉर्म चोरी का सच उजागर करने सूचना आयोग सख्त है।

कौशल ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त डॉ. उमाशंकर पचौरी ने जिला निर्वाचन कार्यालय, इंदौर के लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को आदेश दिया है कि वे 15 दिवस के भीतर आवेदक को मामले की आंतरिक विभागीय जांच और उससे जुड़े पत्राचार की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएं तथा आयोग को इसका पालन प्रतिवेदन भेजें।

कौशल ने बताया कि 29 जनवरी 2023 को इंदौर कलेक्टर कार्यालय परिसर से लगभग 50 बोरी निर्वाचन सामग्री चोरी होने की घटना सामने आई थी।

इस गंभीर लापरवाही पर हुई पुलिस कार्रवाई और विभागीय जांच का सच जानने के लिए इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने 16 अक्टूबर 2024 को सूचना के अधिकार (ींऊघ्) में जानकारी मांगी थी जिसके बाद विभाग द्वारा चोरी की पुलिस, पंचनामा, चोरी हुई सामग्री के विस्तृत ब्यौरे और विभाग द्वारा की गई संपूर्ण कार्रवाई के दस्तावेज मांगे थे।

कौशल ने बताया कि मामले में शिकायत के बाद भी दो साल तक टालमटोल होता रहा, न्यायालय के दखल से आगे का रास्ता खुला। कौशल ने यहां तक कहा कि जो दस्तावेज गायब हुए है अधिकांश विधानसभा 2 के बताए जाते है। कौशल ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय को सबसे सुरक्षित कार्यालय माना जाता है।

यहां लगभग 6 द्वार, 125 के लगभग सीसीटीवी कैमरो सहित 50 से अधिक सुरक्षा गार्ड तैनात रहते है जिस पर लाखो रुपये प्रतिमाह जनधन खर्च किया जता है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंदौर की 09 विधानसभा क्षेत्रों में हार-जीत का अन्तर 4.17 लाख का रहा है जिसके पूर्व नाम जोड़ने, हटाने तथा सुधार के दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय के परिसर से चोरी होना संदेहास्पद है।

अब पत्र का 15 दिन में जवाब दिया जाना है। कौशल ने बताया कि अगर जानकारी नहीं दी गई तो धारा 18 के तहत पुनः आयोग के समक्ष पृथक से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 16 November 2026 के अंक में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 16 November 2026, पृष्ठ 3