इंदौर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर यह निर्णय तो कर दिया है कि अब प्रदेश में कहीं से भी रजिस्ट्री करवाई जा सकती है, लेकिन पहले पंजीयन विभाग की जमीनी स्थिति सुधारी जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।
द्विवेदी ने सवाल उठाया कि पंजीयन विभाग आज से यह नई सुविधा ढोल पीटकर शुरू कर रहा है, लेकिन क्या शासन ने आम जनता से चर्चा कर रजिस्ट्री कार्यालयों में आ रही समस्याओं की जानकारी ली है? क्या संपदा-2 की खामियां दूर की गई हैं? क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट का पालन हो रहा है?
उन्होंने कहा कि हालात यह हैं कि आईडीए, गृह निर्माण मंडल, नगर निगम या नजूल विभाग की लीज, न्यायालय की डिक्री और बैंक बंधक रिलीज जैसी रजिस्ट्रियों के लिए अधिकारियों को कार्यालय आना पड़ता है। यह कानून की नहीं, सिस्टम की मजबूरी है। कानून के अनुसार कलेक्टर, कमिश्नर, निगमायुक्त आदि को अंगूठा लगाने से छूट है, लेकिन यह प्रावधान मैन्युअल में तो है, संपदा में नहीं। फलस्वरूप आम मुख्तार के जरिए काम चलाया जा रहा है।
द्विवेदी के अनुसार खरीदार के कार्यालय आए बिना भी काम हो सकता है और कानून में इसका विकल्प भी है, लेकिन विक्रेता के लिए रजिस्टर्ड आम मुख्तारनामा जरूरी है। विक्रेता की भूमिका सबसे अहम है और संपत्ति जहां है, वहीं उसका कार्यालय होता है। आजकल अधिकांश रजिस्ट्री लोन पर होती है, ऐसे में क्या विक्रेता बिना प्रतिफल और बिना संतुष्टि के रजिस्ट्री करेगा? क्या लोन वाली रजिस्ट्री सात दिन तक पेंडिंग रहना विक्रेता स्वीकार करेगा? बिना खरीदार के संपत्ति की आईडी कैसे बनेगी और कब्जे का सबूत कैसे मिलेगा?
उन्होंने कहा कि सरकार की नीति यह है कि रजिस्ट्री के बाद बैंक का बंधकनामा पंजीकृत होने पर ही लोन का चेक जारी होगा, तो क्या बेचवाल बिना पैसे लिए रजिस्ट्री करेगा? द्विवेदी ने कहा कि सरकार और अधिकारियों को जमीनी हकीकत देखकर नीति बनानी चाहिए और पहले जनता के हित में काम करना चाहिए।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 21 November 2026 के अंक में पृष्ठ 2 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें




