सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
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स्वच्छता के लिए जनता को जागरूक करने पर खर्च करेंगे 24 करोड़

शहर के हर क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे जनजागरूकता कार्यक्रम

नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के लिए जनता को जागरूक करने के काम पर 24 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत शहर के हर क्षेत्र में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता में लगातार नंबर एक पर आने के साथ इंदौर की पहचान अब यहां की स्वच्छता बन गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा देश के 50 शहरों का चयन आदर्श शहर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। इस चयन का केंद्र बिंदु भी स्वच्छता ही रहा है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश से इंदौर,भोपाल और जबलपुर को चयनित किया गया है। इन शहरों में अब स्वच्छता के अगले कदम के लिए बड़ा काम केंद्र सरकार की देखरेख में किया जाना है। स्वच्छता के लिए जो भी काम किया जाएगा तो उस काम में जनता की सहभागिता आवश्यक होती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के लिए जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के काम पर 24 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि नगर निगम के द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से खर्च की जाएगी। इन संगठनों को इन पैनल करने का काम शुरू किया जा रहा है। पहले भी अलग-अलग संगठन इस तरह का काम करते रहे हैं। अब इन संगठनों के साथ किए गए करार की अवधि पूर्ण होने के कारण नगर निगम के द्वारा नए सिरे से संगठनों को सूचीबद्ध करने और उनके साथ एग्रीमेंट करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए निगम के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इन संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता के कार्यक्रमों के आयोजन पर 24 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस खर्च की जाने वाली राशि में कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्था का खर्च और स्वयं से भी संगठन के द्वारा की जाने वाली तैयारी में होने वाला खर्च भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही उक्त संगठन को दी जाने वाली राशि भी शामिल रहेगी। इस राशि से ही संगठन के द्वारा अपने

आत्मनिर्भर बनाना है

आत्मनिर्भर बनाना है। इससे मतलब यह है कि इन शहरों के द्वारा स्वच्छता के काम पर जितनी राशि खर्च की जाती है उतनी राशि उन्हें कचरे का विक्रय करने से ही मिल जाना चाहिए। यह विक्रय कचरे का न होकर कचरे से निर्मित सामान का होता है। जिस तरह इंदौर नगर निगम के द्वारा कचरे से गैस और खाद का निर्माण किया जाता है। इस तरह के कार्य सभी नगर निगम में किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। ध्यान रहे कि उज्जैन, जबलपुर और भोपाल नगर निगम के द्वारा इस तरह की गतिविधि के संचालन के लिए संगठनों को जोड़ने का काम कर लिया गया है। अब इंदौर में भी इस काम को करने के लिए शुरुआत हो गई है।

केंद्र सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में शहरों को

यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 3 अक्टूबर 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें