भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 14 अगस्त को जारी आदेश के बाद प्रदेश में अनुदानित उर्वरकों की बिक्री आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। इससे खरीफ सीजन में किसानों के सामने खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। आईएफएमएस पोर्टल और वास्तविक उर्वरक स्टॉक का मिलान करना जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। सरकार स्टॉक मिलान की कार्रवाई युद्धस्तर पर पूरी कर बिना देरी के उर्वरक बिक्री बहाल करे।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 16 अगस्त 2026 के अंक में पृष्ठ 9 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
