केन्द्र सरकार ने 21 जुलाई को लेबर कोड लागू होने के बाद पुनर्गठित 'केंद्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड' की अधिसूचना जारी की, जिसे बाद में जारी किया गया। इन्ही मुद्दों पर सीटू ने न्यूनतम वेतन बोर्ड से प्रमुख ट्रेड यूनियनों को बाहर रखने की निंदा की और कहा कि केन्द्र सरकार मजदूर विरोधी अपना रही है जिसका सीटू देश और प्रदेश के साथ इन्दौर में भी विरोध जता रही है और यह भी कहा गया कि 3 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को उक्त न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने से बदले की भावना से वंचित रखा गया है। इससे एक त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड के तौर पर इसकी विश्वसनीयता की जड़ पर ही प्रहार हुआ है। अपनी पसंद के लोगों को चुनकर और दूसरों को बाहर रखकर बनाया गया यह न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड 'ईज ऑफ डूइंग ब़िजनेस' के नाम पर वेतन को दबाने और उसे जाय़ज ठहराने के लिए बनाया गया है। सीटू के महासचिव सीएल सर्रावत ने कहा कि केन्द्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है और बदले की भावना से काम कर रही है। कामकाजी लोगोें की वास्तविक औसत आय में लगातार गिरावट आ रही है, रोजगार की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 7 सितम्बर 2026 के अंक में पृष्ठ 10 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
