इंदौर। एमपी पीएससी के परिणामों पर चल रहा सस्पेंस दिसंबर में खत्म होने की संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण मामले पर सरकार को स्टे मिला तो फिर 2027 की परीक्षाओं में भी 87-13 का फार्मूला जारी रहेगा। लेकिन अगर स्टे नहीं मिला तो पुराने रुके हुए 13 फीसदी परिणाम भी आएंगे। नई वैकेंसी भी उसी आधार पर आएगी। फिलहाल तो वन और राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2027 सहित भविष्य में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं की नई वैकेंसी भी संकट में है। नई वैकेंसी तब तक जारी नहीं होगी, जब तक कि सरकार 87-13 के फार्मूले पर कोई निर्णय नहीं ले लेती। हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खारिज किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लिस्ट में आखिर आ ही गया है।
क्या होगा, जल्द पता चलेगा
ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी रहे या 27 फीसदी, यह मामला कोर्ट में होने की वजह से पीएससी सितंबर 2022 से सारे परिणाम और चयन सूची 87-13 फार्मूले के तहत ही घोषित कर रहा था। बाकायदा हर परीक्षा के विज्ञापन में इसका जिक्र शर्तों के साथ किया जा रहा था। कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली तो सरकार को इस मामले में 30 दिसंबर से पहले कोई निर्णय लेना होगा, अन्यथा 2027 की राज्य एवं वन सेवा जैसी परीक्षाएं संकट में पड़ जाएंगी। इसकी वजह यह है कि इन परीक्षाओं की अधिसूचना एमपी पीएससी को 31 दिसंबर से पहले जारी करना अनिवार्य है। यही वजह है कि हर साल पीएससी 30 दिसंबर को ही यह अधिसूचना जारी करता है।
कोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी को नई भर्ती परीक्षा के विज्ञापन में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 100 फीसदी रिजल्ट जारी किए जाएंगे या 87-13 का फार्मूला लागू रहेगा। अगर ऐसा किए बगैर विज्ञापन जारी हुए तो बाद में पीएससी की कानूनी उलझन बढ़ जाएगी।
बताते हैं कि फॉरेस्ट, स्टेट सर्विस के साथ 2027 के लिए 10 से ज्यादा परीक्षाओं की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, सेट (स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट), मेडिकल ऑफिसर भर्ती, मेडिकल एक्सपर्ट, डेंटल सर्जन, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल ऑफिसर भर्ती, असिस्टेंट मैनेजर और फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी परीक्षाओं के विज्ञापन आने की संभावना है। लेकिन बगैर फार्मूला तय हुए विज्ञापन जारी नहीं हो पाएंगे। वैसे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सब साफ कर दिया है। इसलिए सितंबर 2022 से अब तक के रुकी हुई 60 से ज्यादा परीक्षाओं के 13 फीसदी परिणाम, जिनमें 1300 से अधिक पद हैं, वे जारी करना चाहिए। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक की कुल 6 राज्य और वन सेवा परीक्षाएं भी शामिल हैं।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 21 November 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



