इंदौर। राज्य सरकार ने इंदौर-खिलचीपुर के बीच चलने वाली बस के संचालक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बस को लेकर सरकार के पास यह शिकायत आई थी कि इस बस में दिव्यांग व्यक्ति को किराए में छूट नहीं दी गई और जब वह बस में सफर करने लगा तो उसका मजाक उड़ाया गया।
राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों के प्रति सद्भावना का भाव रखते हुए उन्हें उपचार से लेकर सफर तक में सुविधा देने की कोशिश की जाती है। सरकार का मानना रहा है कि कई समस्याओं से जूझ रहे इन दिव्यांग जनों को राहत देने की दिशा में जितनी पहल अपनी ओर से हो सकती है उतनी की जानी चाहिए। यही कारण है कि सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में दिव्यांग जनों को राहत देने के लिए एक व्यवस्था तैयार करते हुए लागू की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में कई बार नियमों का उल्लंघन होने और दिव्यांग जनों के साथ अपमानजनक व्यवहार होने के मामले भी सामने आते रहते हैं। इस तरह के मामलों के प्रति अब सरकार की ओर से कठोर रुख अपनाया जा रहा है।
भोपाल में आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय को मिली शिकायतों के बाद इंदौर, भोपाल, राजगढ़, खरगोन, भिंड और ग्वालियर के परिवहन अधिकारियों को दोषी बस संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) इंदौर ने भोपाल आरटीओ को पत्र लिखा है। इसमें खिलचीपुर से इंदौर मार्ग पर चलने वाली मां वैष्णो ट्रैवल्स की बस के संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
शासन को मिली शिकायत के मुताबिक इस ट्रैवल्स की बस के परिचालक दिव्यांगजनों से पूरा किराया वसूल रहे थे।
उनके साथ अभद्रता करने के साथ दिव्यांगता का उपहास भी किया जा रहा था। यह शासन के आदेशों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस स्थिति की शिकायत मिलने के बाद ही सरकार के द्वारा उक्त ट्रैवल्स पर ही सीधे तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस ट्रैवल्स की बसों को भी जांच की परिधि में लिया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कदाचित लंबे अरसे के बाद यह पहला मौका है जब सरकार की ओर से इस तरह की ठोस कार्रवाई की पहल की जा रही है।
पार्किंग शुल्क से भी मुक्ति
इसके साथ ही सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में अस्पतालों में दिव्यांगजनों को पार्किंग शुल्क से भी मुक्ति देने का आदेश जारी किया गया है। वैसे भी सरकारी अस्पताल में दिव्यांग जनों के निशुल्क और समुचित उपचार के निर्देश पहले से ही जारी हैं। इसके बाद भी दिव्यांग जनों की ओर से यह शिकायत राज्य सरकार के पास पहुंच रही थी कि अस्पताल में इलाज तो फ्री में हो जाता है लेकिन वहां पर पार्किंग में पैसा चुकाना पड़ता है जो कि दिव्यांग जनों को भारी पड़ता है। ऐसे में सरकार ने अब ताजा आदेश जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस संबंध में सावधान रहने के लिए कहा है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 21 November 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



