इस्तीफों की कथित रणनीति से लेकर संस्थाओं के नाम और विरासत पर उठे सवाल, दिवाकर परंपरा के श्रावकों में नाराजगी
इंदौर (अक्षय जैन)। जैन दिवाकर विद्या निकेतन को लेकर उठे विवाद ने अब केवल संस्था के संचालन और प्रबंधन तक सीमित न रहकर कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। समाज के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के नाम और उनकी प्रेरणा से स्थापित शिक्षण संस्था के सभी ट्रस्टियों से सादे कागज पर हस्ताक्षर क्यों करवाए गए? आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी, जिसमें ट्रस्टियों को खाली कागज पर अपने हस्ताक्षर करने पड़े? क्या यह सामान्य प्रक्रिया थी, किसी दबाव का परिणाम था या इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति काम कर रही थी?
समाज के जागरूक श्रावक और संस्था से जुड़े कुछ लोगों के बीच यह सवाल भी चर्चा में है कि क्या ट्रस्टियों को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया था? यदि ऐसा नहीं था तो फिर इस्तीफों की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, विधिवत लिखित दस्तावेजों और ट्रस्ट की निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं अपनाई गई? इन सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है। विवाद से जुड़े कुछ समाजजनों का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में रमेश भंडारी की भूमिका सबसे अधिक सवालों के घेरे में है। उनका मानना है कि संस्था के संवैधानिक स्वरूप और समाज की भावनाओं को दरकिनार कर फैसले करवाने की कोशिश हुई। हालांकि इन आरोपों पर रमेश भंडारी का पक्ष और उनका स्पष्टीकरण भी सामने आना चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
मामला केवल ट्रस्टियों के हस्ताक्षर तक सीमित नहीं है। दिवाकर परंपरा से जुड़े कुछ वरिष्ठ श्रावकों का कहना है कि पूर्व में भी संस्थाओं और धार्मिक विरासत से जुड़े मामलों में ऐसे निर्णय हुए, जिनसे समाज के भीतर असंतोष और अलगाव की स्थिति बनी। केवल मुनि के देवलोकगमन के बाद अचानक महावीर भवन की दूसरी मंजिल पर रखे केवल मुनि महाराज के निजी सामान से जुड़ी अलमारी को हटवाकर अन्यत्र पहुंचाने के आरोप भी चर्चा में हैं। इस घटनाक्रम की भी निष्पक्ष जांच और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण की मांग उठ रही है। समाज के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंदौर में दिवाकर परंपरा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और श्रावक मौजूद होने के बावजूद परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सभी को विश्वास में नहीं लिया गया। इससे समाज में संवाद के बजाय भ्रम और मतभेद बढ़े। कुछ श्रावकों ने आरोप लगाया है कि अतीत में भी परंपरा के भीतर अलगाव की स्थिति पैदा हुई और अब वही प्रवृत्ति संस्थाओं के संचालन में दिखाई दे रही है।
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिन संस्थाओं की स्थापना गुरुजनों की प्रेरणा, समाज के दानदाताओं के सहयोग और श्रावकों की आस्था से हुई, उनके नाम, उद्देश्य और मूल पहचान में बदलाव का अधिकार आखिर किसे है? क्या कुछ पदाधिकारियों या ट्रस्टियों को समाज की सामूहिक विरासत पर मनमाने निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है? दिवाकर परंपरा के भक्तों और संस्था से जुड़े लोगों की ओर से मांग उठ रही है कि खाली कागजों पर करवाए गए हस्ताक्षरों, कथित इस्तीफों, ट्रस्ट की बैठकों के प्रस्तावों, संपत्ति और प्रबंधन से संबंधित निर्णयों की निष्पक्ष जांच हो। यदि किसी प्रकार की अनियमितता, दबाव या धोखाधड़ी प्रमाणित होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। अब समाज को आरोप-प्रत्यारोप नहीं, दस्तावेजों के साथ जवाब चाहिए। ट्रस्टियों ने खाली कागज पर हस्ताक्षर क्यों किए? किसके निर्देश पर किए? उनका उपयोग किन प्रस्तावों या निर्णयों में हुआ? क्या सभी ट्रस्टियों की स्वतंत्र सहमति थी? और क्या संस्था के मूल उद्देश्य तथा गुरुजनों की स्मृति सुरक्षित है?
जैन दिवाकर विद्या निकेतन किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं, बल्कि समाज की आस्था, दानदाताओं के विश्वास और गुरुजनों की प्रेरणा से खड़ी हुई धरोहर है। इस धरोहर को लेकर उठे सवालों का जवाब अब पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और संवैधानिक प्रक्रिया से ही मिल सकता है।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 21 November 2026 के अंक में पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें



