आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खबरों में सामने आए आंकड़े सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, बाजार दरों से तुलना, निविदा प्रक्रिया और सार्वजनिक धन के उपयोग की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। प्रदेश के 374 नगरीय निकायों द्वारा तीन वर्षों में जेम पोर्टल के माध्यम से लगभग 1,134 करोड़ की खरीदी किए जाने और कुछ वस्तुओं की खरीद दरों में बड़े अंतर के आरोप सामने आए हैं। खबरों में एक कचरा वाहन की लगभग 2 लाख रु. और 6 लाख रु. की खरीद दरों की तुलना, 200 एलईडी बल्बों की 60 लाख रु. में खरीद की शिकायत तथा इंदौर नगर निगम द्वारा तीन साइन बोर्ड पर 24.72 लाख रु. खर्च किए जाने जैसे मामलों का उल्लेख किया गया है। इन खबरों में किए गए दावे अपने आप में किसी अनियमितता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। हालांकि, यदि खरीद दरों, वस्तुओं की गुणवत्ता, आपूर्ति और भुगतान में अंतर पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इन सभी मामलों की दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
यह खबर सिटी ब्लास्ट ई-पेपर के 24 October 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
