रविवार, 22 नवम्बर 2026
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बड़ी जमीनों के खाते नहीं खोलने वाले 2 एआरओ पर होगी कार्रवाई

बायपास स्थित बड़े कॉर्पोरेट घराने की जमीन का मामला सामने आने के बाद निगमायुक्त के सख्त तेवर, डायवर्सन की तारीख से टैक्स वसूली के निर्देश

नगर निगम के राजस्व विभाग में बड़ी जमीनों के खाते नहीं खोलने और टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। जोन 22 में बायपास स्थित एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की जमीन का खाता सालों से नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं खोला गया था। जांच में सामने आया कि जमीन का डायवर्सन होने के बावजूद निगम ने न तो इसका खाता खोला और न ही संपत्तिकर की वसूली की। मामला सामने आने के बाद निगमायुक्त ने सख्त नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

11 साल बाद भी नहीं खुले गांवों की जमीनों के खाते

वर्ष 2014 में नगर निगम सीमा का विस्तार कर 29 गांवों को निगम में शामिल किया गया था। इसके बाद इन गांवों का राजस्व रिकॉर्ड पंचायत से नगर निगम के जोन कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाना था। निगम की सीमा बायपास से लेकर सांवेर तहसील के गांवों तक पहुंच गई, लेकिन करीब 11 साल बाद भी कई जमीनों के खाते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए हैं। इससे निगम को हर साल करोड़ों रुपए के संपत्तिकर का नुकसान होने की आशंका है।

2 एआरओ पर कार्रवाई की तैयारी

ताजा मामला जोन 22 की बड़ी जमीन से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जिम्मेदारी तय होने के बाद एआरओ कबीर रेवार और सलमान खान पर कार्रवाई हो सकती है। दोनों अधिकारियों की ओर से खाता नहीं खुलने की जिम्मेदारी पूर्व में पदस्थ एआरओ पर बताई जा रही है। उनका कहना है कि उन्हें पदस्थ हुए अभी दो महीने ही हुए हैं। हालांकि निगमायुक्त ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है।

6 जोन में बड़ी जमीनों की जांच

निगमायुक्त ने जोन 22 के अलावा जोन 7, 14, 17, 13 और 5 में भी बड़ी जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि जिन जमीनों के खाते निगम में नहीं खुले हैं, उनके मालिकों को नोटिस जारी कर खाते खुलवाए जाएं और नियमानुसार डायवर्सन की तारीख से संपत्तिकर की वसूली की जाए।

अब पुराने रिकॉर्ड भी खंगालेंगे

इस कार्रवाई के बाद निगम का राजस्व विभाग पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटेगा। खासतौर पर बायपास और विस्तारित सीमा में आने वाली बड़ी जमीनों पर फोकस रहेगा। निगम का उद्देश्य वर्षों से बकाया संपत्तिकर की वसूली के साथ भविष्य में राजस्व का नुकसान रोकना है।

यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 19 November 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें

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सिटी ब्लास्ट, 19 November 2026, पृष्ठ 4