इंदौर। नगर निगम में मैन्युअल फाइलों के जरिए हुए घोटालों ने कागजी व्यवस्था की खामियां उजागर की हैं। कभी फाइलें गायब हुईं तो कभी फाइलों से जरूरी दस्तावेज गायब कर दिए गए। नकली फाइलें तैयार करने से लेकर फाइलों पर हस्ताक्षर कर फर्जी बिलों के जरिए भुगतान कराने जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं। इन गड़बड़ियों के बीच निगम का राजस्व विभाग ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें फाइल गायब करना, दस्तावेज बदलना या कार्रवाई को लंबे समय तक दबाकर रखना आसान नहीं होगा। यहां अब पूरी तरह ई- फाइलिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है।
निगम का राजस्व विभाग फिलहाल ऐसा पहला विभाग है, जहां फाइलों का पूरा संचालन ऑनलाइन हो रहा है। अपर आयुक्त राजस्व आकाश सिंह भी इसी व्यवस्था के माध्यम से कामकाज संचालित कर रहे हैं। अब फाइलें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक कागजों में नहीं पहुंचतीं। रिसीविंग, डिस्पैच और फाइलों की निगरानी का काम भी ऑनलाइन हो रहा है।
तीन दिन में कार्रवाई नहीं तो फाइल वापस
ई-फाइलिंग की सबसे खास बात इसकी समयबद्ध व्यवस्था है। किसी अधिकारी को भेजी गई फाइल तीन दिन तक उसके पास रहती है। इस अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर फाइल वापस लौट जाती है। इससे अधिकारी के पास फाइल लंबित रहने की स्थिति ऑनलाइन सामने आ जाती है। किस अधिकारी के पास कितने समय से फाइल है, यह भी आसानी से देखा जा सकता है।
न फाइल गायब होगी, न दस्तावेज बदलने की गुंजाइश
मैन्युअल व्यवस्था में फाइल गुम होने, उसमें से दस्तावेज निकालने, नए दस्तावेज जोड़ने या दूसरी फाइल तैयार करने की आशंका बनी रहती है। डिजिटल व्यवस्था में फाइल का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। उस पर किस अधिकारी ने कब क्या कार्रवाई की, इसका विवरण भी उपलब्ध रहता है। इससे गड़बड़ी की आशंका कम करने के साथ जिम्मेदारी तय करना आसान होता है।
बाकी विभागों में इसे क्यों नहीं अपनाया जा रहा?
ई-फाइलिंग का फायदा केवल घोटालों और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने तक सीमित नहीं है। इससे आम नागरिकों के आवेदन, नामांतरण, कर संबंधी मामलों और अन्य निगम सेवाओं की फाइलों का निपटारा भी तेजी से हो सकता है। अब जरूरत है कि निगम प्रशासन इस व्यवस्था को सभी विभागों में लागू करे, ताकि फाइलों के नाम पर होने वाली देरी और गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो सके।
यह खबर सिटी ब्लास्ट अख़बार के 10 November 2026 के अंक में पृष्ठ 4 पर प्रकाशित हुई है। पूरा ई-पेपर पढ़ें
